DPDP Act 2023: क्या 'वैध हित' भारत में काम करेगा? जानिए कानूनी आधार

क्या 'वैध हित' भारत में मर चुका है?

GDPR में 'वैध हित' एक लचीला आधार है, लेकिन DPDP Act 2023 ने इसे पूरी तरह नकार दिया है। भारत में अब कंपनियां 'हमारा वैध हित है' कहकर डेटा प्रोसेस नहीं कर सकतीं। यह बदलाव यूरोपीय कानून से सबसे बड़ा अंतर है।

यह ऐसा है जैसे आपको पिज्जा ऑर्डर करने के लिए हर बार मालिक से पूछना पड़े, भले ही वह पहले ही कह चुका हो कि 'तुम्हें पसंद है तो ले लो'। DPDP Act ने 'वैध हित' को हटाकर सहमति को सर्वोपरि बना दिया है।

DPDP Act के तहत कानूनी आधार क्या हैं?

DPDP Act में डेटा प्रोसेसिंग के लिए केवल दो आधार हैं: सहमति और निर्धारित उद्देश्य। 'वैध हित' जैसा कोई तीसरा विकल्प नहीं है।

सहमति स्पष्ट, सूचित और स्वैच्छिक होनी चाहिए। निर्धारित उद्देश्य का मतलब है कि डेटा केवल उसी काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है जिसके लिए लिया गया था।

क्या 'वैध हित' का कोई विकल्प है?

नहीं, DPDP Act में 'वैध हित' का कोई विकल्प नहीं है। कंपनियों को अब हर डेटा प्रोसेसिंग के लिए सहमति लेनी होगी या कानून में दिए गए विशेष अपवादों का सहारा लेना होगा।

यह GDPR से बिल्कुल अलग है, जहां 'वैध हित' का उपयोग मार्केटिंग, सुरक्षा और अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। भारत में यह सुविधा नहीं है।

कंपनियों के लिए चुनौतियां

कंपनियों को अब हर डेटा प्रोसेसिंग के लिए सहमति लेनी होगी। इससे ऑपरेशनल लागत बढ़ेगी और ग्राहक अनुभव प्रभावित हो सकता है।

उदाहरण के लिए, अगर कोई ई-कॉमर्स साइट आपके ब्राउज़िंग हिस्ट्री के आधार पर प्रोडक्ट सुझाती है, तो उसे पहले आपकी सहमति लेनी होगी। 'वैध हित' का बहाना नहीं चलेगा।

यह ऐसा है जैसे आपको हर बार जूते पहनने से पहले अपने पैरों से पूछना पड़े कि 'क्या मैं तुम्हें पहन सकता हूं?' - थोड़ा अजीब, लेकिन जरूरी।

अपवाद क्या हैं?

DPDP Act में कुछ अपवाद हैं, जैसे राज्य सुरक्षा, कानूनी दायित्व, और चिकित्सा आपातकाल। लेकिन ये अपवाद सीमित हैं और 'वैध हित' जितने व्यापक नहीं हैं।

कंपनियों को इन अपवादों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जुर्माना हो सकता है।

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